पुस २२  । जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान गरेको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामाले २०६९ साल असोज २२ गते तत्कालीन अध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चले नै वैधता दिएको रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिकलाई दिएकोमान्यतालाई अवहेलना गरेको भनी दायर गरेको मुद्दालाई सर्वोच्चले कुनै अपहेलना नगरेको ठहर गरेको हो ।

सो मुद्दामा मंगलबार अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलाशले अदालतको अवहेलना नठहर्ने फैसला गरेको हो ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा दर्ता भएको राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको दर्तालाई मान्यता दिएको छ ।

तत्कालीन सदस्यसचिव लामाले नै डोटीमा दर्ता भएको ओलम्पिकलाई खारेज गर्न दिएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले मान्यता प्रदान गरेको हो ।

दुबै मुद्दामा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, धु्रवबहादुर प्रधान तथा जीवनराम श्रेष्ठसमेतको तर्फबाट अधिवक्ता ओम थपलियाले बहस गरेका थिए ।
 
Top