राखेपका सदस्य सचिव विष्टलाई हटाउने अख्तियारको निर्देशन

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टलाई हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सदस्यसचिव विष्टलाई हटाउने अख्तियारको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । विष्टले दायर गरेको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

अख्तियारले गत भदौ २५ गते विष्टलाई सदस्यसचिवबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशन बमोजिम तपाईलाई किन बर्खास्त नगर्ने भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले असोज १३ गते विष्टलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अख्तियारको आदेश विरुद्ध विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

दसैं अगाडि नै रिट दर्ता गरिएको भए पनि दसैं विदाका कारण ढीलो गरी शुक्रबार मात्रै यसमा सुनुवाइ भएको हो ।

अदालतमा सदस्यसचिव विष्टको पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सुशील पन्तका साथै टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, तुलसी थापा लगायतले वकालत गरेका थिए ।

स्मरण रहोस् उनै केशव विष्टको नियुक्ति प्रमरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दबाव दिएपछि खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा समेत गर्नुपरेको थियो ।